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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 28 जनवरी, 2026 निम्नलिखित बयान जारी किया:

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शांति निर्माण मंच के रूप में प्रस्तुत “बोर्ड ऑफ पीस” वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को कमजोर करता है—वह एकमात्र सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था जो अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की संप्रभु समानता की रक्षा करने के लिए अधिकृत है—और इसे न्याय के बजाय शक्ति राजनीति से संचालित उपकरण से प्रतिस्थापित करता है।

देश के कॉर्पोरेट संगठन समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि देश के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है।

सच्ची आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि साम्राज्यवाद और वर्ग शोषण दोनों से मुक्ति आवश्यक है।